DA Hike 2024: कर्मचारियों की गई बल्ले बल्ले , सरकार ने जारी किया DA बढ़ाने का फरमान

राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि करने का बड़ा फैसला लिया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अहम घोषणा के जरिए राज्य के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।

महंगाई भत्ता वृद्धि की घोषणा

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समिट के दौरान यह घोषणा की कि 5वें और 6वें वेतनमान के दायरे में आने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। सरकार ने 5वें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ता 443 प्रतिशत से बढ़ाकर 455 प्रतिशत और 6वें वेतनमान के तहत 239 प्रतिशत से बढ़ाकर 246 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ
इस वृद्धि का लाभ 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है। राज्य के वित्त विभाग के अनुसार, यह निर्णय सैकड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए उनके वेतन और पेंशन में वृद्धि का कारण बना है। यह कदम न केवल आर्थिक रूप से सहायक है बल्कि राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में खुशी का माहौल भी बना रहा है।

दिया कुमारी का बयान

राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इस फैसले को राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा, “महंगाई भत्ते में वृद्धि से कर्मचारियों के जीवन में खुशहाली आएगी। सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।”

उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्णय सरकार के ‘आपणो अग्रणी राजस्थान’ विजन को साकार करने और सुशासन को मजबूत बनाने की दिशा में उठाया गया है।

खुशी का माहौल

राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। कर्मचारियों ने इसे अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने वाला कदम बताया। अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले के बाद से प्रशासनिक व्यवस्था में उत्साह और सकारात्मकता का माहौल बना है।

सरकार की प्रतिबद्धता

कर्मचारियों के हित में लिए गए इस ऐतिहासिक निर्णय ने सरकार की कल्याणकारी नीतियों को और मजबूत किया है। राजस्थान सरकार ने एक बार फिर साबित किया है कि वह राज्य के हर वर्ग के विकास और कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है।

फिलहाल, यह फैसला राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। आने वाले समय में इस कदम का राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।